देश में निरंतर बढ़ती महंगाई एवं लोगों की बढ़ती जरूरत के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए निरंतर ही सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सरकार से गुहार लगाई जा रही है। जो कर्मचारी पिछले सालों से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत ही वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं वह चाहते हैं कि उनके लिए अब नए वेतन आयोग को लागू किया जाए।
सरकारी कर्मचारियों के द्वारा नए वेतन आयोग को लागू किए जाने के लिए इसलिए मांगे रखने जा रही है क्योंकि अब उन्हें बढ़ती महंगाई के चलते अपने दैनिक खर्च को चलाने में तथा अपनी जरूरत को निर्धारित वेतनमान के अंतर्गत पूरा करने में काफी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है ।
कर्मचारियों की निरंतर मांगों के चलते तथा देश में महंगाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय केंद्रीय सरकार ने भी वितरण आयोग में बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आज हम आपके लिए सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एवं सातवें वेतन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी उपलब्ध करवाने वाले है।
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8th Pay Commission 2024
देश में सातवें वेतन आयोग की जगह पर आठवे वेतन आयोग को लाने के लिए आम जनता समेत केंद्रीय और राज्य स्तरीय के सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के द्वारा मांगे दी जा रही है जिसके चलते अब आठवें वेतन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें सामने आने लगी है।
आठवां वेतन आयोग अब देश में वर्तमान समय में गंभीर मुद्दा बना हुआ है। बताते चलें कि देश में आठवें वेतन आयोग को जारी करवाई जाने के लिए जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि अब सरकारी नियमों के अनुसार भी अगले वेतन आयोग को जारी करने का समय आ चुका है। लोगों के लिए कुछ ही महीनो में इस विषय में खुशखबरी देखने को मिल सकती है।
सातवें वेतन आयोग को चलते देश में लगभग 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं तथा 2016 से लेकर अभी तक देश में महंगाई के स्तर भी उस समय से काफी अधिक बढ़ गया है। बता दें कि 2016 की तुलना में 2024 में महंगाई 80 फीसदी तक आगे आ चुकी है जिसके चलते अब कर्मचारियों के लिए वेतनमान में बढ़ोतरी की भी सख्त जरूरत है। अन्य प्रतिक्रियाओं के परिवर्तन होने पर अब आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है।
आठवे वेतन आयोग के लिए प्रस्ताव नियुक्त
कर्मचारियों की निरंतर मांगों के चलते तथा महंगाई स्टार में बढ़ोतरी को देखते हुए अब आठवी वेतन आयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक प्रस्ताव पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री जी तक प्रस्ताव पहुंच जाने पर अब कर्मचारियों के लिए आठवीं वेतन आयोग के लिए कई उम्मीदें जुड़ चुकी है तथा उन्हें या संभावना है कि जल्द ही इसके लिए कार्य प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है।
कितने सालों में होता है वेतन आयोग में परिवर्तन
अगर आप भी सरकारी स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं तथा वेतन आयोग की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि सरकारी नियमों के अनुसार वेतन आयोग में बदलाव किए जाने हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि कर्मचारी के वेतनमान समेत अन्य महंगाई स्तर के नियोजन के लिए वेतनमान हर 10 सालों में परिवर्तित किया जाता है अर्थात बढ़ाया जाता है।
आठवें वेतन आयोग की संभावित तिथि
जैसा कि हमने बताया है कि सरकार के द्वारा हर 10 वर्षों में वेतन आयोग में बढ़ोतरी का नियम रखा गया है जिसके चलते सातवें वेतन आयोग के 10 बर्ष पूरे हो जाने के बाद ही आठवीं वेतन आयोग को देश में प्रारूप और प्रत्यक्ष रूप में लाया जाएगा। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें देखने को मिल रही है कि देश में आठवीं वेतन आयोग की नियुक्ति 1 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से करवा दी जाएगी।
सातवां वेतन आयोग की जानकारी
सातवें वेतन आयोग का गठन देश में 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था जिसके लिए पूर्ण रूप से 1 जनवरी 2016 को संचालित रूप में लाया गया था। सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में अच्छे स्तर पर इजाफा किया गया था तथा उस समय के महंगाई स्तर पर कर्मचारियों को काफी लाभ मिला था।