वे सभी कर्मचारी जो केंद्रीय स्तर पर सरकारी पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं वे कोरोना काल के अंतर्गत रोके गए महंगाई भत्ते को प्राप्त करने के बेहद इच्छुक है जिसके चलते ऐसी खबरें सामने आई है कि इस महंगाई भत्ते के एरियर लिए उन्होंने कई बार सरकार के सामने आवेदन प्रस्तुत किए हैं।
कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर के लिए वित्त मंत्रालय ने साफ इनकार कर दिया है तथा यह बताया है कि कर्मचारियों के लिए कोरोना काल के समय का महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों के सामने रखा है।
कई बार कर्मचारियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर की मनाई किए जाने के बाद अब वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर कर्मचारियों की मांग के चलते पुष्टिकृत निर्णय लिया है जिस पर हाल ही में बहुत ही बड़ी अपडेट को जारी किया गया है।
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DA Arrear News
जिन कर्मचारियों ने तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा दिए एरियर के लिए वित्त मंत्रालय के सामने गुहार लगाई गई थी उनके लिए विभाग के महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जान लेना चाहिए ताकि जो कर्मचारी 18 महीने के एरियर लाभ की उम्मीद लगाए हैं उनके सामने बातें स्पष्ट हो सके।
वित्त मंत्रालय के द्वारा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की एरियर के विषय में यह जानकारी सामने आई है कि उनके लिए 2020 में रोके गए एरियर का लाभ नहीं दिया जाना है। इस निर्णय के चलते लाखों कर्मचारियों की उम्मीद सफल हुई है तथा उनकी आशाओं पर पानी फिर गया है।
राज्यसभा सांसदों के सवाल
वित्त मंत्रालय के इस निर्णय के सामने आने के बाद कर्मचारियों के द्वारा कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं तथा इसके साथ ही राज्यसभा सांसदों ने भी वित्त मंत्रालय के विपक्ष में तथा इस निर्णय के विरोध में अपने तथ्य सामने रखे हैं तथा इनका उत्तर सरकार से मांगा है।
राज्यसभा सांसद जावेद अली खान तथा रामजीलाल सुमन जी के द्वारा यह पूछा गया है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है तो उसके बावजूद भी कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को क्यों रोका गया है तथा इसके प्रत्यक्ष कारण क्या है।
उठ रहे सवालों पर वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया
विभिन्न कर्मचारी के द्वारा तथा राज्यसभा सांसदो के द्वारा उठाए जा रहा है सवालों पर वित्त राज मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा प्रतिक्रिया दी है जिसमें इन सवालों के उत्तर देते हुए यह कहा गया है कि कोरोना काल की महामारी के विभिन्न व्यवस्थाओं को प्रबंध करने के लिए 18 महीने के डीए एरियर को रोका गया है।
देश के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को साझा करने में देश के राजकोष में घाटा हो रहा था इसी मुख्य कारण की वजह से कर्मचारियों के लिए उनके महंगाई भत्ते की एरियर राशि को निष्क्रिय किया गया है। इस निर्णय से कर्मचारी बहुत ही गंभीर है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
देश के कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर भले ही नहीं दिया जा रहा है परंतु सभी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है ताकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जा सके तथा उन्हें बढ़ती महंगाई के चलते सहायता मिल सके।
वित्त मंत्रालय के द्वारा महंगाई भत्ते के उपलक्ष में यह निर्णय लिया गया है कि अगले महीने से देश में महंगाई भत्ते को तीन प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है जिसके चलते कर्मचारियों के लिए 50% महंगाई भत्ते के स्थान पर 53% महंगाई भत्ते के रूप में वेतन दिया जाएगा।